माघ २३,
रामेछाप-पारिवारिक निजी वन जिल्ला संघ रामेछापले स्थानीय तहको स्वीकृति लिई पारिवारिक निजी वनको काठ ओसारपसार गर्दा निजी वनका किसानहरुलाई गैर कानूनी रुपमा दण्ड सजाय गर्नेजस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ । पारिवारिक निजी वन जिल्ला संघ रामेछापका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर खड्काले बुधबार एक पे्रस विज्ञप्ती जारी गरी यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवासायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने व्यवस्था र वन नियमावली २०५१ को अनुसूची २६ अनुसारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर एकै स्थानीय तहमा रहेको पारिवारिक निजी वनको काठ सोही स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिई ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयले निजी वनका किसानहरुलाई पक्राउ गरी निजी काठ लिलाम गर्ने र गैर कानूनी रुपमा दण्ड सजाय गरेको संघले जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न समेत डिभिजन वन कार्यालयलाई संघले आग्रह गरेको छ । संघले पारिवारिक निजी वनका किसानको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको निर्वाध रुपमा उपयोग गर्ने हक अधिकारको सम्मान गर्न वन कार्यालय र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह आह्वान गरेको छ । वन नियमावली २०५१ को नियम ६२ को उपनियम ४(क) सँगै सम्बन्धित दर्ता नभएका निजी वन धनीले कटान गर्न अनुमति लिन नपर्ने र काठ दाउर ओसारपसार गर्न छोडपूर्जी लिनु नपर्ने २३ किसिमका रुखहरु अन्तर्गत सिसौँ जातको काठ पनि पर्दछ ।
गत वैशाख १ गते मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ स्थित पन्थलीका सुन्दर घिमिरेको पारिवारिक निजी वनबाट कटान गरिएको सिसौँ जातको ७५ क्यूफिट काठ गेलुस्थित पन्थलीबाट सोही नगरपालिकाको वडा नं. १ तर्फ लिएर आउने क्रममा वन डिभिजन कार्यालय रामेछापले दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । मन्थली नगरपालिकाको वडा नं. १ का चेतमान सार्की र मन्थली नगरपालिका वडा नं. २ का रामबाबु श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका सार्की घिमिरेका कामदार हुन् भने श्रेष्ठ घिमिरेको काठ ओसार्ने गाडीका चालक हुन् । उनीहरुविरुद्ध अहिले सम्मानित जिल्ला अदालत रामेछापमा मुद्दा दर्ता भएको छ । मुद्दाको फैसला भएको छैन । तर, वन डिभिजन कार्यालयले उनीहरुबाट बरामद गरेको उक्त काठ लिलाम गरिसकेको छ ।