स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रामेछापमा स्वतन्त्रसहित १ हजार ३ सय ६९ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको रामेछापमा ६४ वटा वडाहरु रहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३० गते शुक्रबार हुँदैछ । स्थानी चुनाव आउन अब चार तीन दिन मात्रै बाँकी छ । आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ । जिल्लामा प्रमुख तथा अध्यक्षमा ५६ जना, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ४७ जना, वडा अध्यक्ष पदमा ३ सय २ जना, महिला सदस्यमा २ सय ३७ जना, दलित महिला सदस्यमा २ सय १७ जना र खुल्ला सदस्यमा ५१० जना गरी कुल एक हजार ३६९ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये ७६ जनाले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । ३४ जना स्वतन्त्रसहित १ सय १६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् । रामेछाप नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएका रत्न बहादर श्रेष्ठको उम्मेदवारी खारेज भएको निर्वाचन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यका हरेक नियकायमा समानुपाति समावेशिता सिद्धान्तको आधारमा महिला र दलितको समान प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले उक्त व्यवस्थालाई वेवास्ता आएका छन् । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला र दलितलाई राज्यका हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, भनेर चर्को भाषण नेता र नारा लगाउने कार्यकर्ता उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने मौन छन् । महिलाको लागि संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशतको अधिकारको आधारमा पनि रामेछापका ६४ वटा वडामध्ये २१ वटा वडा अध्यक्ष पदका लागि महिलालाई अघि सार्नुपर्ने हो । तर, प्रमुख तथा वडा अध्यक्ष पदमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा मुख्य ठुला दल मानिएका एमाले र काँग्रसले महिला र दलितलाई उपेक्षा गरेका देखिन्छ । रामेछाप नगरपालिकाबाट प्रमुखमा एक स्वतन्त्रसहित ४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो भने मन्थली नगरपालिका प्रमुखमा ११ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । दुई नगरप्रमुख पदका लागि १६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा महिला र दलितको संख्या शुन्य रहेका छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा ४१ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा महिलाको संख्या २ जना रहेको थियो भने दलितको संख्या शुन्य थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रकोतर्फ बाट दुई जना महिलाको उम्मेदवारी परेको हो । अन्य ठूला दल एमाले र काँग्रेसले गाउँपालिका तथा नगरपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुखमा महिला र दलित उम्मेदवारी नै बनाएका छैनन् । यस्तै, उपप्रमुख पदमा १३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये चार जना पुरुष रहेका छन् । त्यहाँ पनि दलितको संख्या शुन्य छ । यस्तै, ६ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि कूल ३४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये आठ जना पुरुष रहेका छन् भने दलितको संख्या एक जना रहेको निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लिखुतामाकोशी गाउँपालिकामा जसपाले एक जना दलित महिलालाई उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवार बनाएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, संविधानले प्रमुख दुई पदमध्ये एक पदमा अनिवार्य रुपमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि गठबन्धनका कारण महिलाले पाएको त्यो अधिकारसमेत हनन् भएको छ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आंशिक रुपमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले रामेछाप नगरपालिका र मन्थली नगरपालिकामा गठबन्धन गरेका छन् । मन्थली नगरपालिका प्रमुखमा माओवादीले दिपक प्रसाई उठाएको छ भने उपप्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकोतर्फ बाट कृष्ण बहादुर श्रेष्ठको मनोनयन दर्ता भएको छ । यस्तै, ६४ वडा अध्यक्ष पदका लागि कूल ३०२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये दलितको संख्या ४ जना रहेको छ भने महिलाको संख्या दुई जना मात्रै रहेको छ । वडा अध्यक्ष पदका लागि माओवादी केन्द्रबाट दुई जना, राप्रपाबाट दुई जना परेका हुन् । यस्तै, वडा अध्यक्ष पदका लागि नेकपा एस र राप्रपाबाट एक÷एक जना गरी कूल दुई जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । एमाले र काँग्रेस दुवै दल महिला र दलितलाई मुख्य पदमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा अनुदार देखिएका छन् । मुख्य राजनीतिक दल नै महिला र दलितलाई राज्यका मुख्य पदमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा गम्भीर नबन्दा महिला र दलित उपेक्षामा परेका छन् ।
